'संप्रदाय के आधार पर आरक्षण अभी नहीं'
अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा सीएमपी में भी किया गया था
भारत के मानव संसाधन विकासमंत्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि संप्रदाय के आधार पर आरक्षण देने के बारे में केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया है.
अर्जुन सिंह की ओर से यह बयान केंद्र सरकार में गृहमंत्री शिवराज पाटिल के अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने संबंधी बयान के बाद आया है.
अपने बयान में शिवराज पाटिल ने बुधवार को कहा था कि अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की ओर से आरक्षण की माँग ज़ोर पकड़ रही है और इन्हें इसकी ज़रूरत है.
दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की बैठक में बोलते हुए उन्होंने संकेत दिया है कि इस दिशा में क़दम उठाने की ज़रूरत है.
शिवराज पाटिल ने अपने बयान में कहा कि अल्पसंख्यकों की ओर से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की माँग ज़ोर पकड़ती जा रही है. ऐसे में सूझबूझ के साथ बेहतर से बेहतर संभव तरीके से लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए.
लेकिन इस बारे में जब पत्रकारों ने मानव संसाधन विकासमंत्री से सवाल किया तो उन्होंने गृहमंत्री के बयान को ही ख़ारिज कर दिया.
उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि शिवराज पाटिल किस आधार पर यह बात कह रहे हैं.
सीएमपी से भटके
ग़ौरतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा केंद्र सरकार ने किया था.
हालांकि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर सकी है.
सच्चर कमेटी ने इस बात की पड़ताल करने के बाद तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय और ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा और शासन में उनकी संख्या में सुधार हो.
अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा सीएमपी में भी किया गया था
भारत के मानव संसाधन विकासमंत्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि संप्रदाय के आधार पर आरक्षण देने के बारे में केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया है.
अर्जुन सिंह की ओर से यह बयान केंद्र सरकार में गृहमंत्री शिवराज पाटिल के अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने संबंधी बयान के बाद आया है.
अपने बयान में शिवराज पाटिल ने बुधवार को कहा था कि अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की ओर से आरक्षण की माँग ज़ोर पकड़ रही है और इन्हें इसकी ज़रूरत है.
दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की बैठक में बोलते हुए उन्होंने संकेत दिया है कि इस दिशा में क़दम उठाने की ज़रूरत है.
शिवराज पाटिल ने अपने बयान में कहा कि अल्पसंख्यकों की ओर से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की माँग ज़ोर पकड़ती जा रही है. ऐसे में सूझबूझ के साथ बेहतर से बेहतर संभव तरीके से लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए.
लेकिन इस बारे में जब पत्रकारों ने मानव संसाधन विकासमंत्री से सवाल किया तो उन्होंने गृहमंत्री के बयान को ही ख़ारिज कर दिया.
उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि शिवराज पाटिल किस आधार पर यह बात कह रहे हैं.
सीएमपी से भटके
ग़ौरतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा केंद्र सरकार ने किया था.
हालांकि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर सकी है.
सच्चर कमेटी ने इस बात की पड़ताल करने के बाद तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय और ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा और शासन में उनकी संख्या में सुधार हो.
