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Hum Hindustani Kashmir Hindustan Ka 18-12-2011

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All India Workers’ Training Camp, Raipur (Chhattisgarh)

MUSLIM RASHTRIYA MANCH (MRM)

All India Workers’ Training Camp, Raipur (Chhattisgarh) June 5 to 7, 2009
A Report

The Second All India Workers’ Training Camp of Muslim Rashtriya Manch (MRM) was organized at Shri Chhapru Panchayat Bhavan, Raipur, Chhattisgarh, from June 5 to 7, 2009. The first camp was held at New Delhi in 2007. The Raipur camp was attended by warkers of MRM coming from 15 states of India.


It may be noted that the Muslim Rashtriya Manch has completed six years of its fruitful existence and has been successful in spreading its work in over 135 districts in 22 states of India under the able guidance and leadership of Sri Indresh Kumar, Sri Mohd. Afjal, Sri Salabat Khan, Sri Tanveer Ahmed and others.

Looking at the spread of the organization the need for creating better workers was felt and with this view the first training camp was held in New Delhi in 2007 in which nearly 100 workers had participated. The second such camp was organized at Raipur. The stress was on inculcating skills and values required for building an organizational network throughout the country among the Muslims. Chairman of Chhattisgarh Madarsa Board and Haj Committee, Dr Salim Raj was the person who shouldered all the responsibility of the host. He was assisted by Advocate Mustafa Khan, a full time worker of MRM. Both Dr Salim Raj and Adv Mustafa Khan are associated with the MRM from its launching.

The number of participants from various states is as follows:

J & K – 11, Himachal Pradesh- 1, Punjab- 6, Delhi- 22, Uttarakhand- 10, Uttar Pradesh – 24, Bihar- 11, West Bengal- 5, Andhra Pradesh- 1, Maharashtra- 7, Gujarat- 16, Chhattisgrah- 23, Madhya Pradesh- 8, Rajasthan- 14. (Total- 159 from 14 states).
For the first time there was representation from Muslim students and women. 22 students from Jamia Milia Islamia and Delhi University and Lucknow University participated while 19 women from Delhi, Bihar, UP and Bihar attended the training camp.

Addressing the inaugural session of the camp Sri Indresh Kumar stressed the origin and progress of the Manch. He said that during an Id Milan program held on December 24, 2002 at Bapu Dham, Chanakyapuri, New Delhi, a fruitful interaction took place between top RSS leaders and Muslim representatives and there this idea of launching a forum for the Muslims was conceived. The then RSS Sarsanghchalak Sri Sudarshan, Maulana Jamil Iliyasi, Maulana Wahiduddin Khan, Sardar Tarlochan Singh, Sushama Swaraj, Mufti Muqurram of Fatehpuri Mosque, Indresh Kumar besides 200-250 Muslims and equal number of Hindus participated in that Id Milan program and discussed the idea of MRM. Now this movement has spread to 22 states and around 150 districts in India. Therefore December 24, 2002 is the foundation day of MRM.

What this movement has achieved so far? Indresh Kumar said that we had decided that we will help each other, look at the best qualities in others and greet each one with ‘Jai Hind’. We also decided that there would be an open dialogue between the different sections of the society. The movement had given four programs like ‘Salam 1857’ which saw organization of over 2500 programs all over the country in 2007 corresponding the 150th anniversary of 1857 War of Independence. The last program was held at Meerut on May 10, 2007 in which 4-5,000 Muslims had participated from all over the country; they lit candles in memory of the martyrs and paid their tributes to them. The MRM demanded that life sketches of all the martyrs be included into the school curricula all over the country so that the upcoming generations would draw inspiration from them.

The MRM also gave a clarion call to stop slaughter of cow and its progeny which forms the basis of agriculture-based economy. The MRM activists collected 5 lakh signatures of Muslims from all provinces and when delegation of MRM met the Vice-President Hamid Ansari and submitted its demand for banning the cow slaughter, he said that he had no objection in getting the law passed by the government, but the demand should come at least from 15 lakh Muslims of the country. The MRM immediately accepted the challenge and promised that they would bring 15 lakh signatures to the government soon. Meanwhile, the Deoband Madarsa came out with a fatwa forbidding Muslims to kill cows and oxen on Id or other occasions.

The third major achievement of MRM was its campaign against terrorism. The MRM believes that we are all Indians and terrorism has no place in Islamic tenets. It believes that terrorism is not jihad at all but it is worst kind of violence being perpetrated against the hapless individuals. A group of 175 Muslims from 12 states marched from Red Fort to Lal Chowk in Srinagar, in solidarity with the Hindus fighting for Amarnath land in J&K.

Similarly, the Manch has condemned all the terrorist activities and extended help to the victims of terrorism.

Indresh Kumar said that the Prophet had said that he used to get a cool breeze of peace from Hindustan. Therefore, the Darul Ulum said that the land of Hindustan was a land of peace (Darul Aman). It is still Darul Aman and will remain so forever. If this land does not remain Darul Aman and gets converted to Darul Harb or Darul Islam, then there can’t be any great deceiving of the Prophet. Indersh Kumar said that when the Prophet used to get cool breeze of peace at a time when Islam had not reached India. We must strive to maintain the status of Darul Aman for India.

Indresh Kumar further said that the Darul Ulum had also issued a fatwa saying that Hindus cannot be kafirs because kafirs are those who do not believe in God. The Hindus believe in God and as such they cannot be described as Kafirs.

Outlining the future programs of MRM Indresh Kumar said that from August 9 to 15 the MRM will observe ‘Tiranga Lehrao-Atank Bhagao’ week all over the country.
During this the MRM will unfurl the national tricolor in public places and take oath to fight terrorism. The MRM activists will also spread the message of love and brotherhood all over the country.

To pay tributes to the martyrs of 26/11 terrorist attack on its first anniversary, the MRM will organize a massive rally at Mumbai on November 25, 2009 and commit itself to thwart the terrorists’ designs to destabilize India.

During the Holy Ramzan the MRM workers will organize plantation programs to save environment and control pollution under the slogan ‘Pradushan Bhagao, Paryavaran Bachao’.

Indresh Kumar said that so far the MRM work has spread to 22 states and there are 15 full time workers. Besides, a monthly magazine is also being published. So far 7-8 books are also published by the MRM.

The MRM has decided to concentrate on students and women wings and will shortly organize national level convention of students and women. It has also decided to set up a VIP Contact cell which will work in establishing and developing contacts with ambassadors, envoys, bureaucrats, and people in higher echelons.

The MRM has set up its publication wing ‘Madare Watan Prakashan’. Advocate Siraj Qureshi has been entrusted with the responsibility of this publication wing.

The second session was devoted to ‘Role of Muslim women in National Reconstruction’. (Bharat ke nirman me Muslim Mahilaon ki Bhumika). Srimati Shahnaz Afzal of New Delhi chaired the session while Shama Khan was the main speaker. Shama Khan traced the contribution of Muslim women in freedom struggle and sighted some examples of modern India where Muslim women had contributed to development of the nation and society. She said that an atmosphere of freedom was necessary for the Muslim women to go out of her house and work for the society.

Shahnaz Ali Begum, Chairperson of Urdu Academy of Chhattisgarh said that encouragement from the men folk of Muslim community was required for women to devote their time for social work. Nazira Hussain also spoke on the occasion.

In his concluding remarks Sri Tanveer Ahmed said that Muslim women of India have excelled themselves in any field in Asian continent. They can contribute a lot in reconstruction of our nation.

The third session discussed the system of organizational functioning. Sri Girish Juyal, Organising Secretary of MRM dealt in details with the functioning style of the MRM.


On the second day i.e. June 6, 2009 the first session was held on Indian Culture and Traditions. Mohd Afzal, National Convenor of MRM, New Delhi was the main speaker. Kabir Award for Communal Harmony winner from Gujarat Ganibhai Chowdhary presided over this session.

In his speech Afzal said that the India was world leader because of our rich and all inclusive culture. Our culture strives for welfare of mankind and leads them to become a pious soul. We Indian have always honored the religious sentiments and beliefs of other people. We must strive to remain loyal to our motherland (Madare Watan) and imbibe good qualities to enrich our lives. He said that Id-e-miladunnabi is the contribution of Indian Muslims to Islam. In Saudi Arabia, where the prophet was born, no birthdays are celebrated. It is only in India that we Muslims celebrate the birthday of the Prophet. This is in accordance with our Indian culture, he said. Even many a Muslim families follow rituals like Haldi, etc. during marriages, which are part and parcel of our Indian tradition and culture. We must take pride in being Indian and Muslim too.

The second session was devoted to zonal meetings. Zone 1- J&K, HP, Punjab, Delhi, Zone 2- Uttarakhand and Uttar Pradesh, Zone 3- Bihar, West Bengal, Zone 4- AP, Maharashtra and Gujarat, Zone 4- Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh. The meeting of Maharashtra, and Gujarat was conducted by Tanveer Ahmed.

The afternoon session was assigned to regional reports. Workers from various states give information about the activities being conducted in their states under the banner of MRM. Bashir Ahmed from Jammu, Nazir Ahmed from Kashmir, Abdul Gayum Raja from Punjab, Abu Talib from Delhi, Islam Khan, Muin Khan, MI Adam Khan, Dr Sadaqat from Uttarakhand, Israt Jahan from Bihar, Inamul Haq from West Bengal, Saroj Khan from Rajasthan, Latif Maqdoom from Maharashtra submitted the reports of activities of MRM in their respective provinces. Besides, Girish Juyal gave information about the work in Jharkhand while Indresh Kumar said that MRM has set up its units in Karnataka and responsibility of setting up branches in Nagaland and Assam has been given to Adv. Siraj Qureshi and Girish Juyal.

Indresh Kumar also declared the national team of MRM on this occasion. The team is as follows:

• Janab Tanveer Ahmed-- Patron
• Janab Mohd Afzal-- National Convenor
• Janab Salabat Khan-- National Convenor
• Shri Girish Juyal--National Convenor Organising Mobile-0 93122 56571
• Janab Umer Iliyasi-- Convenor, Public Relations
• Janab Pirjada Sibli Kasmi-- Convenor, Public Relations
• Mohtrama Shama Khan -- Office Prabhari
• Shri Nandan Bist -- Office Incharge
• Janab Siraj Qureshi(Advocate) -- Madar-E- Watan Prakashan
• Mohtrama Saroj Khan-- Madar-E- Watan Prakashan
• Janab Imran Chaudhary --Convenor Students’ wing
• Janab Mustafa Khan (Advocate) -- Convenor Students’ Wing
• Shri Mahirajdhwaj Singh -- Special Invite

Indresh Kumar also declared names of the in charge of various zones.
Mohd. Afzal will look after J&K, HP, Haryana, Punjab and New Delhi; Prijada Sibli Kasmi and Mihirdhwaj in charge of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Adv Siraj Qureshi and Girish Juyal in charge of Bengal, Jharkhand, and North-east; Tanveer Ahmed in charge of Rajasthan, Gujarat, MP, Maharashtra and Chhattisgarh; Umer Iliyasi in charge of A.P., Karnataka, Tamil Nadu, Laskhdweep.

Besides some convenors were also appointed. Accordingly, Sanwar Patel will be convenor of MP, Khurshid Aga for Awadh, Moin Khan for Kanpur, Afjal Engineer for Patna, and Shakeel Patel for Nagpur.

Indresh Kumar said that the above are the main workers and office-bearers of the Muslim Rashtriya Manch. The MRM is a non-political movement and will not take part in politics in any form. But at the same time the workers of MRM are free to join any political party of their choice.

The Third session was conducted by Tanveer Ahmed on qualities of workers. He also discussed the issue of Vande Mataram and said that there was a fatwa stating that Vande Mataram is praying to the motherland. Therefore there is no objection to chant first two stanzas of Vande Mataram, he said.

On June 7, 2009 the first session was conducted by students of Jamia Milia Islamia. Imran Qureshi chaired the session while Adv Siraj Qureshi was main speaker. The students talked about the problems they are facing and pledged their support to spread the work and message of MRM amongst the student community.

The Concluding session was addressed by Chief Minister of Chhattisgarh Dr Raman Singh, Dr Johar Mia, noted Sufi scholar and former RSS Chief K S Sudarshan. Dr Johar Mia said that Islam is a religion of peace and there is no place for any kind of violence in it. Terrorism is entirely against the basic values of Islam. He praised the MRM work and pledged his support to spread the message of MRM in future.

Dr Raman Singh informed about the welfare activities undertaken by his government for the minorities, poor and below poverty line people. He said that his government did not discriminate among the poor and took care that the benefit of all these schemes reached the deserving people. He congratulated the MRM workers for spreading the message of patriotism and love and brotherhood among the masses.

Sri K S Sudarshan, former Sarsanghchalak of RSS, who was instrumental in formation of Muslim Rashtriya Manch (MRM), addressed the gathering with clarity and explained the vision of MRM. He said that when he first met Maulana Wahiduddin Khan, Maulana Jamil Iliyasi and other Muslim Scholars, he asked them: “When 99.9 per cent Muslims in India belonged to this vary land, then why did they consider themselves ‘minority’? This question came to the Muslim scholars as most unexpected and set the ball rolling. Sudarshan said that the Muslims in India are not minority, but are very much the part and parcel of the national and social life. They must understand this and contribute their mite in development of the nation.

He said that in true sense the Parsis, Jews and Anglo-Indians are minorities in India. The Muslims, who had not come from outside India, and belonged to this land. They might have changed their way of worship some centuries, generations ago. But they share same ancestors, culture and traditions with the Hindus.

He said if Islam means peace then how this all cruelty had entered into it? He said that when religion ties itself with imperialism then it becomes violent. All sorts of bad qualities creep into it and it loses its original character.

He said that the Prophet tried to unite the quarreling Arab tribes and establish peace in Arabia. In that he put forth the tenets of Islam. The Quran says that Allah had sent 1 lakh 24 thousand Nabis (Religious leaders) to this earth, and that the Prophet Mohammed was the last Nabi. The Quran teaches to honor all these Nabis and Paigambars sent to various parts of the earth, including Hindusthan.

Sudarshan said that the British had divided the Muslims and Hindus for their political endgame. We must understand that politics divides while culture unites. He gave reference of a two-day dialogue between Swami Ramteerth and Muslim religious scholars on various issues like om, kafir and kufra and peace. He also referred to Pundit Jawaharlal Nehru’s address to Aligarh Muslim University students in which he asked them to take pride in their glorious past culture and traditions.

Sudarshan asked the MRM workers to spread the message of love and peace and brotherhood amongst the society and appealed them to remember that they share the same ancestors, culture and traditions with their Hindu brothers. He also urged them to feel the unity in diversity and experience the inherent unity of mankind in the light of Islam and its tenets of peace and brotherhood.

संसद में इस बार कम हुए मुस्लिम सांसद

पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या कम है।
2004 में 36 मुस्लिम सांसद जीते थे, जबकि इस बार केवल 28 सांसद ही जीते हैं। सबसे बड़ा धक्का समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसदों को लगा। कल्याण सिंह की मेहरबानी से इस बार एसपी का एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया।
20 साल में यह पहला मौका है जब मुसलमानों ने एसपी से इस तरह किनारा किया हो। इस चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपने मुस्लिम, दलित और ब्राह्माण जनाधार को काफी हद तक वापस पाने में कामयाबी हासिल की है।
आबादी के 12 प्रतिशत के हिसाब से लोकसभा की 543 सीटों में से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 66 सीटों पर बनता है। मगर अभी तक हुए लोकसभा के 15 चुनावों में एक बार भी मुसलमानों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।
सबसे ज्यादा 49 मुस्लिम कैंडिडेट 1980 में जीते थे।
2009 में सबसे ज्यादा 10 सांसद कांग्रेस के टिकट से जीते हैं। कांग्रेस इसे अपने पुराने दिनों की वापसी मान रही है। जब मुसलमान पूरी तरह उसके साथ हुआ करते थे।
कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमन इमरान किदवई कहते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार ने पांच साल तक जो काम मुसलमानों के लिए किए, पार्टी उस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही। किदवई का कहना है कि मुसलमानों ने एसपी, बीएसपी सबको ताकतवर बनाया मगर बदले में इन पार्टियों ने उसे कुछ नहीं दिया।
कांग्रेस के बाद बीएसपी से 4, नैशनल कॉन्फ्रेंस से 4, तृणमूल कांग्रेस और केरल में इंडियन मुस्लिम लीग से से दो -दो मुसलमान सांसद जीते हैं। इसके बाद सीपीएम, जेडीयू, बीजेपी, डीएमके, असम के युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, आंध्र प्रदेश के मुस्लिम इत्तहादे से एक -एक मुस्लिम सांसद जीते हैं।
राज्यों के हिसाब से यूपी से सबसे ज्यादा 7 सांसद हैं, जबकि पिछली बार यहां से 11 मुस्लिम सांसद जीते थे। देश के केवल 9 राज्यों से ही मुस्लिम सांसद चुनकर आ पाए हैं। जबकि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। पश्चिम बंगाल से 6, जम्मू- कश्मीर से 4, बिहार से 3, असम, केरल, तमिलनाडु से दो-दो और आंध्र एवं लक्षद्वीप से एक - एक मुस्लिम सांसद चुनाव जीते हैं।

दो नावों पर पाकिस्तान

दो नावों पर पाकिस्तान अंतत: पाकिस्तानी सेना को तालिबान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा। तालिबान इस्लामाबाद से केवल साठ मील दूर रह गए थे। स्वात घाटी समझौता तालिबानों को शांत करने की उम्मीद में किया गया था, किंतु एक सप्ताह के अंदर तालिबान बुनेर तक बढ़ आए। ऐसा कैसे संभव हुआ? साधन-शक्ति संपन्न पाकिस्तानी सेना और भरपूर अमेरिकी समर्थन के बावजूद कैसे तालिबान इतना आगे बढ़ते रहे? क्या यह पाकिस्तान की राजनीतिक विफलता है? इसका उत्तर केवल तात्कालिक घटनाक्रम से नहीं मिल सकता। उस स्थाई तनाव को समझना जरूरी है जिससे पाकिस्तान अपने जन्म से ही ग्रस्त है। मुस्लिम लीग और जिन्ना ने इस्लाम के नाम पर जिहाद छेड़ कर पाकिस्तान बनाया था, किंतु फिर वे आधुनिक विकास और भौतिक संपन्नता की ओर देखने लगे। वस्तुत: पाकिस्तान की स्थिति शुरू से ही दो नावों पर सवार जैसी रही है-इस्लाम और आधुनिक उन्नति के मूल्य। यहीं से वह असाध्य अंतर्विरोध पैदा हुआ जिसने उसे कभी चैन से नहीं रहने दिया। संकट का मूल उस दो-तरफा प्रवृति में है। वह इस्लाम को सर्वोपरि देखना चाहता है और आधुनिक भी बनना चाहता है। इसीलिए वहां राष्ट्रीय संविधान की स्थिति आरंभ से ही दयनीय रही। नौ वर्ष तक वहां कोई संविधान ही नहीं बन सका। पहला संविधान 1956 में बना, जो बस दो वर्ष जिंदा रहा। दूसरा संविधान 1962 में बना, जो छह वर्ष चला। तीसरा 1973 में, जिसे जिया-उल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक कई तानाशाह तोड़-मरोड़ चुके हैं। यह सभी संविधान इस्लाम और आधुनिकता के बीच के तनाव से ग्रस्त रहे। हर बार इस्लाम को कानून का सर्वोच्च स्त्रोत माना गया। पहली धारा पाकिस्तान को इस्लामी गणतंत्र बताती है। वहां कोई गैर-मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बन सकता। विधायिका के बनाए सभी कानून इस्लाम अनुरूप हों, इसकी निगरानी के लिए वहां सदैव एक इस्लामिक काउंसिल बनी रही है। दूसरी धारा इस्लाम को राज्य-धर्म घोषित करती है। संविधान का तीसरा अध्याय संघीय शरीयत अदालत का प्रावधान करता है। संविधान के नौवें भाग इस्लामी प्रावधान के अनुसार अंतत: सभी कानूनों का इस्लामीकरण किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अभी जो गैर-इस्लामी नियम-कायदे हैं उन्हें भी अंतत: इस्लामी बनाया जाएगा। इस प्रकार तालिबान वहां जो करना चाह रहे हैं वह पाकिस्तानी संविधान का ही निर्देश है! हाल में इस्लामाबाद की प्रसिद्ध लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज ने युवाओं को धमकाया था कि जो लोग नाच-गाना पसंद करते हैं, वे भारत चले जाएं, क्योंकि यदि पाकिस्तान में रहना है तो शरीयत या शहादत में से एक चुनना पड़ेगा। अत: यदि यही सब तालिबान आकर करें तो यह उनके लिए बुरा क्या है! वास्तव में जिस असहिष्णु आधार पर पाकिस्तान बना था, वही उसकी नियति बन गई। तर्क वही रहा-जो विवेकसंगत है वह नहीं, बल्कि जो इस्लाम का हुक्म है वह हो। इस्लाम के हुक्म यानी शरीयत की कोई सर्वमान्य व्याख्या आज तक कहीं नहीं बनी। इस्लामी ग्रंथों और परंपरा में ऐसी कोई राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा भी नहीं जो आज सहजता से चल सके। अत: जब तक कोई पाकिस्तानी तानाशाह, शासक या राजनीतिक दल ताकतवर है तब तक तो ठीक, किंतु जैसे ही राजनीतिक पटल लोकतांत्रिक होता है तो तरह-तरह की इस्लामी जमातें अपनी धार तेज करने लगती हैं। अभी वही हो रहा है। तालिबानों को पाकिस्तानी उलेमा के सशक्त हिस्से का समर्थन है। सभी पाकिस्तानी तानाशाहों, शासकों ने अपनी मनमानियों के लिए भी इस्लाम का ही हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट और सेना ने भी। सबने शरीयत के इस कथन का उपयोग किया कि जरूरत पड़ने पर वर्जित काम भी किए जा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी सेना का चरित्र भी अधिकाधिक इस्लामी होता गया। जिन्ना ने वहां की सेना को मूल मंत्र दिया था-एकता, मजहबी विश्वास, अनुशासन। इसे जनरल जिया ने बदल कर मजहबी विश्वास, मजहबी भावना, जिहाद कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी सेना के अंतरराष्ट्रीय इस्लामी उग्रवादी गुटों के साथ गहरे कारोबारी संबंध स्थापित हुए। तालिबानों की ताकत वृद्धि इन तमाम कारणों से हुई। वस्तुत: पाकिस्तान का तालिबानीकरण कोई अजूबा नहीं है। डा. अंबेडकर ने इस्लाम को एक क्लोज कारपोरेशन बताया था। पाकिस्तान में दिखने वाले एकाध उदारवादी बुद्धिजीवियों की कोई अधिक पूछ नहीं। उनका अस्तित्व भी इसलिए बना हुआ है कि उनके निकट-संबंधी सेना में बड़े पदों पर हैं। पाकिस्तान ने जो बोया है वह उसी की फसल काट रहा है।

रिवायतों को खत्म करने की साज़िश

लेखिका - फ़िरदौस ख़ान
पहले मज़हब शिया और सुन्नी तबकों में बंटा था, लेकिन अब मज़हब बंटना शुरू हो गया है, क़ाज़ी साहब की नीयत से। जो रिवायतें पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम के वक्त से चली आ रही हैं, अब उन्हें तोड़-मरोड़कर पेश करने की ही नहीं, बल्कि उन्हें ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसकी ताज़ा मिसाल है मध्य प्रदेश के नीमच इलाके के चेहलुम पर होने वाले चालीसवें के खाने (मृत्युभोज) को बंद करने का ऐलान। हैरत की बात तो यह है कि यह सब बच्चों को तालीम दिलाने के नाम पर किया जा रहा है। माना बच्चों को शिक्षित करना आज बेहद ज़रूरी है, लेकिन क्या रिवायतों को ख़त्म किए बिना बच्चों को तालीम नहीं दिलाई जा सकती है?गौरतलब है कि हर साल पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम के नवासे व कर्बला के शहीद हज़रत इमाम हुसैन के चालीसवें पर फ़ातिहा का खाना लोगों को खिलाया जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस परम्परा को खत्म किया जा रहा है। नीमच के शहर क़ाज़ी हिदायतुल्लाह ख़ान व हनीफि़या हेल्प सोसायटी के अध्यक्ष मज़हर भाई सदियों से चली आ रही इस परम्परा को ग़लत मानते हैं। उनका कहना है कि पिछले जुम्मे को नमाज़ के बाद उन्होंने शहर के मोज़िज़ लोगों से इस बारे में बात की और इसे बंद करने का फै़सला लिया। अपने फैसले के समर्थन में वह इस बात का हवाला भी देते हैं कि इस भोजन से बचने वाले पैसे को बच्चों की तालीम पर ख़र्च किया जाएगा। दोस्त फ़ाउंडेशन के चेयरमैन हसन इमाम सख्त लहजे में इस फ़ैसले का विरोध करते हुए कहते हैं कि चेहलुम पर फ़ातिहा का खाना खिलाना तो सवाब का काम है और इस तरह के आयोजनों से लोगों में अपनी रिवायतों के प्रति दिलचस्पी भी बनी रहती है। सामूहिक भोज की शुरुआत पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम ने ही की थी। इस तरह के आयोजनों में आने वाले लोगों को कार्यक्रम के मक़सद के बारे में भी बताया जाता था। हज़रत इमाम हुसैन ने नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए खुद को कु़र्बान कर दिया था। आज के दौर में ऐसे आयोजनों की ज्यादा ज़रूरत है, जिनके ज़रिये हज़रत इमाम हुसैन की कु़र्बानी और उनकी शिक्षाओं के बारे में ग़ैर मुस्लिमों को भी जानकारी दी जानी चाहिए।मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफ़ज़ाल का कहना है कि बच्चों को तालीम दिलाना अच्छी बात है। आज सबसे ज्यादा इसी बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि हर बच्चे को तालीम मिले, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के चालीसवें के खाने को बंद करना का फै़सला सही नहीं है। मुहर्रम और चेहलुम पर उनकी याद में होने वाली दुआओं और फातिहा आदि से ही तो बच्चों को उनकी शिक्षाओं, आदर्शों और कुर्बानियों के बारे में मालूम होता है। एस.ए. रहमान इस फैसले का विरोध करते हुए कहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों से ही आने वाली पीढ़ियों को अपने शहीदों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। कर्बला के शहीद हज़रत इमाम हुसैन की फ़ातिहा के खाने को बंद करने से ये लोग भला कितनी रकम बचा लेंगे? बच्चों की तालीम के लिए पैसे जमा करने के और भी बहुत से तरीक़े हो सकते हैं। हम अपने ऐशो-आराम पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, उसी मद से पैसा बचाकर या यूं कहिए कि फि़ज़ूल खर्च को कम करके पैसा बचाया जा सकता है। मगर फ़ातिहा को बंद करके पैसा बचाने की बात गले से नीचे नहीं उतर रही है।दरअसल, इस तरह के लोग उन संगठनों के हाथों की कठपुतलियां बन चुके हैं, जिनका मक़सद ही इस्लाम की रिवायतों को ख़त्म करना है। सवाल यह भी है कि इस तरह के फ़ैसले लेने का हक़ क्या किसी छोटे से क़स्बे के किसी `व्यक्ति विशेष´ को है? हक़ीक़त यही है कि ऐसे लोग सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ही इस तरह का ऐलान करते हैं। क़ाबिले-ग़ौर यह भी है कि आम चुनाव क़रीब हैं और सियासत में किस्मत आज़माने के ख्वाहिशमंद लोग ऐसे मौक़ों की फि़राक में रहते हैं। सवाल यह भी है कि मुख्यधारा में शामिल होने के अपनी रिवायतों को खत्म करना ही कसौटी है? कट्टरपंथी जमातें उन्हीं मुसलमानों को राष्ट्रवादी मानती हैं जो इस्लाम की रिवायतों को दरकिनार कर उनके इशारों पर चलती हैं. सवाल यह भी है कि भारत जैसे मुल्क में जहां सबको अपनी मजहबी आजादी में जीने का हक हासिल है और अपने धार्मिक मान्यताओं पर चलने की पूरी आजादी है, ऐसे में किसी खास कट्टरपंथी जमातों को खुश करने के लिए इस तरह के फरमान जारी करना कहां तक जायज है?

मुस्लिम संगठन

मुसलमानों का सबसे पुराना संगठन मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद है जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी। आजादी के बाद से 1947 में इसका नाम मरकजी अहले हदीस हो गया। इस संगठन के बनने का उद्देश्य था कि चूंकि इस्लाम को मानने वालों में भ्रांतियां पैदा हो गई हैं, इसलिए इन्हें दूर किया जाना जरूरी है। इस संगठन के एक हजार से ज्यादा मदरसे और शैक्षिक संस्थान हैं।

मुसलमानों का दूसरा बड़ा संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद है। इसका गठन भी 1906 में हुआ। जमीयत बुनियादी तौर पर उलेमाओं की संस्था है। हिंदुस्तान में इसका असर ग्रासरूट में ज्यादा है। आजादी के आंदोलन में इसने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सर सैय्यद के अंग्रेज परस्त रूख के विरूद्ध उलेमाओं ने कांग्रेस का साथ दिया जिसका कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ। इन दिनों यह संगठन दो हिस्सों में बंट गया है जिसमें एक के नेता अरशद मदनी साहब है तथा दूसरे के नेता महमूद मदनी साहब हैं।

तीसरा बड़ा संगठन मुस्लिम लीग है। इसकी भी स्थापना 1906 में हुई थी जिसने 1947 में अपना नाम बदलकर इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग कर लिया। तमिलनाडु के मु. इस्माइल दिसम्बर 1947 में पाकिस्तान गये जहां मुस्लिम लीग की कांफ्रेंस थी। उन्होंने वहां खुलेआम कायदे आजम जिन्ना से कहा कि अब हमारा आपसे और पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। आप हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग को भूल जाइए। उन्होंने हिंदुस्तान आकर मुस्लिम लीग को संगठित किया और तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में इसे मजबूत बनाया।

मुसलमानों का चौथा सबसे बड़ा संगठन जमाते इस्लामी है जिसका गठन 1941 में हुआ था पर 1948 में इसका नाम जमाते इस्लामी हिंद हो गया। यह देश के मुसलमानों का केडर बेस्ड और सबसे ज्यादा नेटवर्क वाली संस्था है। पहले यह राजनीति में भाग नहीं लेती थी लेकिन अब लेने लगी है।

पांचवा संगठन आल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुशावरत है जिसका गठन 1964 में हुआ। 2002 में यह दो हिस्सों में बंट गया जिसमें एक के अध्यक्ष डॉ. जफरूल इस्लाम खां तथा दूसरे के अध्यक्ष मौ. सालिम कासमी हैं।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका गठन 1972 में हुआ। इसे बनाने के पीछे असल मकसद था कि जिस तरह दूसरे धर्मों के कानूनों में आजादी के बाद बदलाव आये या संशोधन हुए, वह मुसलमानों में न हो।

1937 में शरीयत एक्ट बना था, वह जैसा का तैसा रहा।

लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके ऊपर उठकर एक अम्ब्रेला बॉडी बन गई है जो मुसलमानों की सभी समस्याओं पर न केवल राय देती है, बल्कि हल करने की कोशिश करती है। आज यह सबसे प्रभावशाली संगठन है। इसके अध्यक्ष नदवतुल उलेगा, लखनऊ इस्लामी यूनिवर्सिटी के रैक्टर मो. राबे हसन नदवी हैं और मो. सैय्यद निजामुद्दीन इसके महासचिव हैं, जो इमारते शरिया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अमीर हैं। इस संगठन में शिया और वोहरा सभी शामिल हैं।

ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का गठन 1992 में हुआ, जिसके पहले महासचिव काजी मुजाहिदुल इस्लाम बने। इसका ढांचा पहले कम्युनिस्ट पैटर्न पर था, पर बाद में, काजी साहब के निधन के बाद अध्यक्ष और महामंत्री की तर्ज पर हो गया। अभी मो. अब्दुल्ला मुगेंसी इसके अध्यक्ष हैं और डॉ. मंजूर आलम इसके महासचिव हैं। मिल्ली काउंसिल की खास बात यह है कि जमात व जमीयत के अध्यक्ष इसमें सारे संगठन तो हैं ही, पर इसमें सामाजिक, आर्थिक संगठनों के लोग भी हैं। साथ ही, शैक्षिक वर्ग के लोग भी इसमें हैं। मुसलमानों के बीच उभरता संगठन मिल्ली काउंसिल है, जो कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हल करने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जाए।

सबसे अजीब हालत में शिया समुदाय है, जो मुसलमानों में भी माइनारिटी में है।

सौ साल पहले ऑल इंडिया शिया कांफ्रेंस बनी थी, जो 1911 से 1942 के बीच सक्रिय थी। प्रिंस अंजुम कदर शियाओं के बड़े नेता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नवाब व तालुकेदार शिया थे। इन्होंने लखनऊ में संपत्ति खरीदी और ट्रस्ट बनाये। इतिहास के अनुसार, अकबर के नौ रत्नों में पांच शिया थे। इन्हें मुसलमानों में पढ़ा-लिखा माना जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से पिछड़ा तबका है। शिया कांफ्रेंस के पास संपत्ति है, लेकिन वह किसके हाथ में है, पता ही नहीं चल पाता। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना, पर इसका कोई पुरसाहाल नहीं है। इतना बड़ा समुदाय जिसकी छह करोड़ के लगभग आबादी है, यह कैसे अपना वजूद बनाये है, यह सवाल किसी में मन में खड़ा हो सकता है।

इसके अलावा सूफी संगठन हैं, जो देश में अमन का पैगाम फैला रहे हैं।

मुफलिसी में बीमार है गजल

मूलतः राजस्थान के मेंहदी हसन ने आठ साल की उम्र से गजल गायकी की शुरूआत की थी. 74 साल तक लगातार गजल गायन करनेवाले सुरों के देवता मेंहदी हसन बीमार हैं और परिवार उनके इलाज के लिए कराची अस्पताल का बिल भरने में असमर्थ हैं. गजल गायकी में ऐसा दुखद क्षण पहले शायद ही कभी आया हो. उनका स्टेज शो बंद हो गया है. आखिरी बार 9 साल पहले उन्होंने भारत में स्टेज शो किया था, इसलिए आमदनी भी बंद है. जिनकी गायी गजलों से करोड़ों का व्यापार हो रहा है वे पैसों के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, क्या उनके चाहनेवालों के लिए इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है?
गा मेरे दीवाने दिल, इस दुनिया से क्या हासिल।
हम लोगो से कोई प्यार करे, हम लोग नहीं हैं इस काबिल।।

बरसों पहले मेंहदी हसन साहब ने इस गजल में जिस सच को पिरोया था आज वो उसी से रु-बरु हो रहे हैं। गजल सम्राट बीमार हैं और बीते नौ बरस से नहीं गा पा रहे, ये खबर मैंने अखबार के एक कोने में दबी पड़ी देखी। लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा गाया है कि उनके न गा पाने का अंदाजा लगाना मुश्किल है। खबर के आगे का हिस्सा परेशान करने वाला था कि इस महान गायक की तीमारदारी ठीक से नहीं हो पा रही। परेशानी ने मेरी संवेदना को तब और झकझोर दिया जब ये पता लगा कि उनकी तीमारदारी स्टेज शो से जुटाये पैसे से चलती है। म्युजिक कंपनियों को करोड़ों का कारोबार कराने वाले मेंहदी हसन साहब को इतनी रायल्टी भी नहीं मिलती कि वो अपनी चिकित्सा का खर्च उठा पाएं। अफसोसजनक है कि उनके पास इतनी बचत या आमद भी नहीं कि वो डाक्टरों को फीस अदा कर पाएं।
खबर से ये भी है कि अब पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं कि वहां मौसिकी यानी संगीत का कोई जलसा हो पाए। पाकिस्तान में फंसे मेंहदी हसन के परिजनों का दर्द है कि जब जलसा नही होगा तो आमद कैसे होगी और अगर आमद नहीं होगी तो इस महान फनकार की तामीरदारी कैसे होगी। बड़ी मुश्किल से करांची के अस्पताल को मेंहदी हसन के तामीरदारी की किस्त दी जा सकी है। जिसने अपने पाकीजगी भरे फन से बीमार दिलों में मोहब्बत का फलसफा भरने का बरसों काम किया। और आगे भी करता रहेगा। उसे ये सिला मिल रहा है। अफसोस है ऐसी व्यवस्था पर जहां देने वालों के बचे रहने की ही गुंजाईश कम से कमतर होती जा रही है। मेंहदी हसन साहब को सिर्फ इसलिए परेशानी उठानी पड़ रही है कि उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि उनकी आवाज से करोड़ों बना लेने वाली म्युजिक कंपनियों के साथ कुछ इस तरह का सौदा किया जाए कि वो सहुलियत से सांस ले पाए। वैसे मेहदी हसन साहब की आवाज को बेचकर करोड़ों का कारोबार खड़ी कर लेने म्युजिक कंपनी के लोग मौके से गायब हैं। गायब हम सब भी हैं जो मेहदी हसन की आवाज से अपनेपन और अजीब से ताजगी का अहसास करते हैं।
मेंहदी हसन की ये हालत उनके करोड़ों प्रशंसकों को परेशान करने वाली है। परेशान सुर साम्रागी लता मंगेशकर भी हैं। लता जी मेंहदी हसन साहब की आवाज को भगवान की आवाज का दर्जा देती हैं और इबादत करती हैं। वो कोशिश में है कि मेंहदी हसन साहब की तामीरदारी भारत में हो। लेकिन उनकी कोशिश को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले से झटका लगा है। दोनों देशों में रिश्ते बिगड़ने का ग्रहण हसन साहब पर लगा और परिजनों के साथ भारत आने के लिए वीसा आदि का काम रोक दिया गया। देखिए व्यवस्था की करामात हसन साहब की आवाज में लुफ्त मिलता है इसलिए आवाज पर कोई रोक नहीं लेकिन आवाज लगाने वाले बेबस इंसान के आने पर रोक है। हसन साहब जब तक एक्टिव रहे दो देशों की राजनीतिक सीमा कभी आड़े नहीं आई। व्यापार की थाप ने कभी अहसास नहीं होने दिया कि हसन साहब पाकिस्तानी हैं या भारतीय लेकिन जैसी ही बीमार हूए अहसास करा दिया गया इंसानी सीमा का।
और दिल उनका जारो जार रो कर बोला होगा.

जीने की तमन्ना मिट भी चुकी, फिर किसलिए जीता हूँ!
शायाद के कभी मिल जाओ कही मैं इसलिए जीता हू!!

वतन की जुदाई क्या होती है बताने की ज़रूरत नहीं हम सब जानते है. मेंहदी हसन साहब की हालत से मैं खुद को ज्यादा आहत इसलिए भी महसूस कर रही हूं कि मैं एक रेडियो जौकी हूं। बगैर सीमाओं का बंधन समझे हसन साहब की गजल रेडियो के जरिए श्रोताओं तक पहुंचवाती रही हूं। और ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा फरमाईशी फोन काल उनकी गजलों के लिए ही आती हैं। अखबार में खबर पढ़ने से पहले तक मैं बेखबर थी कि इतने महान फनकार के साथ दुनिया ये सिला कर रही है। उन्हें फेफड़े में संक्रमण है और बेहतर तामीरदारी के लिए तुरंत भारत लाने की जरूरत है। आहत हूं कि उनके आने के रास्ते रुके पड़े हैं। ज्यादा परेशान इसलिए भी कि मैंने अपने दादा जी को दादी के लिए हसन साहब की गजल गुनगुनाते सुना है..

बहुत खुवसूरत है,मेरा सनम।
खु्दा ऐसे मुखड़े बनाता है क़म।।...
मेंहदी हसन साहब ने ऐसी ही पांच हजार से ज्यादा गजलों को दिशकश आवाज देकर दुनिया में सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत और भी मोहब्बत बांटने का काम किया है। फजां में मोहब्बत का घोल भरने वाले और पीढियों से दिलों से गम को दूर करने के कारोबार में लगे महान फनकार का दर्द दुनिया का दर्द बनना चाहिए था। लेकिन अफसोस की ऐसा नहीं हुआ. दिल उनका कह उठा कि-
दिल मैं तूफ़ान छुपाये बैठा हू !!
ये न समझो मुझे प्यार नहीं!!

मेंहदी हसन का पिछला स्टेज शो 2000 में भारत में ही हुआ था। अगला शो मुंबई में आयोजित था लेकिन गाने में दिक्कत महसूस हुई। जांच में फेफड़ों में संक्रमण का पता लगा सो उन्होने परिजनों के पास करांची जाने का फैसला लिया और तब से ऐसे हालत नहीं बन पाए कि वो भारत आएं या फिर स्टेज से अपनी आवाज की जादू बिखेरकर परेशान दिलों को सकूं दे पाएं। मेंहदी हसन साहब का स्टेज से सुनाए जाने वाले कई मशहुर वाकए हैं लेकिन उनमें हम जैसों के दिल को सबसे ज्यादा दिल छुने वाला है-“भारत मेरा वतन है और मुल्क पाकिस्तान।” दो देशों में बंटे प्रशंसकों को अपनेपन का अहसास दिलाने के लिए वो अक्सर कहा करते हैं। ये बात उन्होंने अपनी ग़ज़ल मैं भी कही है-

मुहब्बत ज़िन्दगी है और तुम मेरी मुहब्बत हो.
तुम्ही बंदगी हो मेरी तुम ही मेरी इबादत हो!!

82 साल के मेंहदी हसन साहब का मादरे वतन भारत है। वो राजस्थान से हैं उन का खदान संगीत की सात पुश्तो से तालुक रखता है. और बंटवारे के वक्त मौसिकी को बचाने के लिए घर से कुछ सौ किलोमीटर की दूरी पर बने सहदर के पार जाना कबूल कर लिया था। लेकिन बंटवारे का असर न तो उनकी गायिकी पर पड़ा और न ही रिश्ते पर वो अक्सर भारत के अलग अलग शहरों में स्टेज शो करते नजर आते थे। भारत में उन्हों दो हजार से ज्यादा स्टेज शो किया है और पांच हजार से ज्यादा गजलों को आवाज दी है। हम उनके जल्द ठीक होने की दुआ करते हुए बेजान हो रही व्यवस्था से उम्मीद करते हैं कि वो महान फनकार के इलाज के रास्ते में बने अपनी बीमारी को दूर करे और बेहतर तामीरदारी से मेंहदी हसन साहब एकबार फिर उठ खड़े हो और उन तमाम गजलों को आवाज दें जो उनकी आवाज के लिए तरस रही हैं। आज मेहदीं हसन साहब की यह हालत देखकर लगता है मानों वे कह रहे हों-
मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो..
मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे!!

मोहम्मद अली जिन्ना

पाकिस्तान के लोगों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना का वही महत्व है जो भारतीयों के लिए महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू का या अमरीकियों के लिए जार्ज वाशिंगटन का है.
पाकिस्तान में जिन्ना को "कायदे आज़म" कहा जाता है यानी 'महान नेता'.
पाकिस्तान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जिन्ना पेशे से वकील थे और उनकी पढ़ाई लंदन में हुई थी.
कराची में एक बड़े व्यापारिक घराने में 25 दिसंबर 1876 को जिन्ना का जन्म हुआ था.
इंग्लैंड में क़ानून की पढ़ाई करने के बाद 1896 में वकालत करने बंबई लौटे जिन्ना ने जल्दी ही नाम कमा लिया.
शराब और विलायती कपड़ों के शौकीन जिन्ना की अंग्रेज़ी भाषा पर ज़बर्दस्त पकड़ ने उन्हें क़ानूनी हलकों में लोकप्रिय कर दिया.
तकरीबन दस साल बाद यानी 1906 में जिन्ना ने राजनीति में प्रवेश किया ऑल इंडिया कांग्रेस में शामिल होकर.
लेकिन कुछ ही वर्षों बाद 1913 में वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए. हालांकि उस समय वो कांग्रेस में भी थे. 1919 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी.
कांग्रेस में जब तक रहे जिन्ना को एक धर्मनिरपेक्ष नेता माना जाता रहा जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लगातार बात करते रहे.
हालांकि 1919 के बाद उनकी राजनीति में थोड़ा बदलाव ज़रुर हुआ. 1930 के दशक में वो मुस्लिम लीग के बड़े नेता के रुप में उभरे और लगातार मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की बात करनी शुरु कर दी.

जिन्ना खान-पान और वेशभूषा में पूरी तरह पाश्चात्य थे
दस साल बाद 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित कर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर नए राष्ट्र की औपचारिक रुप से मांग भी रख दी.
भारत की आज़ादी या विभाजन के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन जिन्ना की नीतियों से इतने नाराज़ थे कि उन्होंने जिन्ना को 'सनकी' तक कह डाला.

धर्मनिरपेक्ष
जिन्ना कई मामलों में धर्मनिरपेक्ष कहे जा सकते हैं या फिर इतना कहा जा सकता है कि वो धार्मिक नहीं थे.
हालांकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि जिन्ना ने जब ज़रुरत समझी तब धार्मिक हो गए और मतलब पूरा होते ही फिर धर्मनिरपेक्ष हो गए.
जानकारों का इशारा पाकिस्तान के निर्माण की तरफ रहता है क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद कभी भी जिन्ना ने इस्लाम की तरफ़ किसी तरह का कोई विशेष झुकाव नहीं दिखाया.
पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल के रुप में भाषण देते हुए जिन्ना का कहना था " आने वाले समय में (पाकिस्तान में) आप देखेंगे कि धार्मिक दृष्टि से हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुस्लिम मुस्लिम नहीं रहेंगे. वो बस एक राष्ट्र के नागरिक होंगे."
हालांकि जिन्ना ये देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि पाकिस्तान का भविष्य कैसा रहा. पाकिस्तान बनने के सिर्फ़ 13 महीने बाद ही टीबी रोग से जिन्ना का निधन हो गया.
उनके निधन के बाद उन पर फ़िल्में बनी जिन पर कई तरह के विवाद होते रहे हैं.
उनकी जीवनी लिखने वाले स्टान्ले वोल्पर्ट का कहना है " कुछ ही लोग इतिहास की दिशा मोड़ पाए हैं. कुछ लोग दुनिया का मानचित्र बदलने में सफल रहे हैं लेकिन ऐसा शायद ही कोई हो जिसे एक पूरा राष्ट्र बनाने का श्रेय मिला हो. मोहम्मद अली जिन्ना अकेले ऐसे आदमी था जिसके नाम ये तीनों काम हैं. "

फतवाः मजहब के आधार पर वोट न करें मुसलमान

फतवाः मजहब के आधार पर वोट न करें मुसलमान
नई दिल्ली।। प्रमुख इस्लामी संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवे में कहा है कि मुसलमान वोट जरूर डालें,
लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर किसी पार्टी या नेता को वोट न दें। मुसलमानों को वोट देना चाहिए या नहीं, देवबंद ने कहा कि वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। फतवे में कहा गया कि उस पार्टी या नेता को वोट देना चाहिए जो बेहतर हो और मुस्लिम समुदाय और देश के लिए काम करता हो। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, लिहाजा यहां की राजनीति को इस्लाम के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और ना ही सियासी पार्टियों और राजनेताओं को इस्लामी सिद्धांतों की कसौटी पर कसा जाना चाहिए। दारुल उलूम के फतवा और मजहबी राय जारी करने वाली इकाई, दारुल इफ्ता ने किसी पार्टी या उम्मीदवार की हिमायत करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह लोगों को ही तय करना है कि वे किसे वोट दें। फतवे में कहा गया का वोटर का दर्जा किसी गवाही या गवाह जैसा ही है, लिहाजा हर मुसलमान का फर्ज है कि वह इसका इस्तेमाल सही ढंग से करे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रवक्ता मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने भी दारुल उलूम जैसे ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि वोट डालने का अधिकार रखने वाले हर व्यक्ति को वोट जरूर करना चाहिए। मस्जिदों के इमामों के अखिल भारतीय संगठन के महासचिव मौलाना उमेर अहमद इलयासी ने कहा कि वोट मौलिक अधिकार है और हर योग्य मुसलमान को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वोट डालते वक्त अपनी और मुल्क की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए। कोई पुरुष या महिला वोट नहीं डाल रही है तो वह गलत है और वह इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।

हजयात्रा को 15मार्च से भरे जाएंगे फार्म

हजयात्रा को 15मार्च से भरे जाएंगे फार्म
रांची। वर्ष 2009 में हजयात्रा पर जानेवालों के लिए 15 मार्च से फार्म भरे जाएंगे। इस वर्ष हज का एलान चार मार्च को किया जाएगा। यह जानकारी झारखंड राज्य हज कमेटी के सदस्य सह प्रवक्ता मुख्तार अहमद ने केंद्रीय हज कमेटी मुम्बई के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मो. ओवैस से मुलाकात के बाद गुरुवार को रांची में दी। उन्होंने कहा कि फार्म 15 मार्च से 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। इस बार आवेदन पत्र मात्र एक पेज का है। एक ही कवर पर एक ही परिवार के पांच यात्री या संबंधी हो सकते हैं। हर यात्री को पंजीयन शुल्क के रूप में दो सौ रुपये सीधे केंद्रीय हज कमेटी मुम्बई को स्टेट बैंक आफ इंडिया के एकाउंट नंबर 30361856116 पर किसी भी शाखा में जमा किए जा सकते हैं। जिनका चुनाव हो जाएगा, उन्हें अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट के साथ 30 हजार रुपये अग्रिम भुगतान कर फाइनल आवेदन पत्र जमा करने होंगे।

मानवाधिकार पीड़ितों में सर्वाधिक मुस्लिम

मानवाधिकार पीड़ितों में सर्वाधिक मुस्लिम
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पिछले 11 महीने के दौरान अधिकारों के हनन की शिकायतें दर्ज कराने वाले अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है।सरकारी आँकड़ों के मुताबिक मानवाधिकार आयोग में अप्रैल 2008 से इस साल 11 फरवरी के बीच दर्ज 10568 में से 9248 शिकायतें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की हैं।सिख समुदाय के लोगों की 877 शिकायतें हैं, जबकि ईसाई समुदाय की शिकायतों की तादाद 412 है। आयोग का कहना है 10025 शिकायतों का निपटारा हो चुका है, जबकि 543 को निपटाया जाना बाकी है।

मिड डे मील स्कीम

400 साल पहले शुरू हुई थी मिड डे मील स्कीम

भागलपुर, [कामरान हाशमी]। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने स्कूलों में भले ही कुछ वर्ष से मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की है, लेकिन इसका इतिहास काफी पुराना है। इतिहास के पन्नों में आज से करीब 400 वर्ष पूर्व मौलाना चक के मदरसा शहबाजिया में हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद द्वारा स्थापित मदरसे में मध्याह्न भोजन योजना लागू थी। तब मदरसे में हिंदू बच्चे भी शिक्षा ग्रहण करते थे।
इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में मदरसे के बारे में काफी कुछ विस्तार से लिखा है। डा. एसएम राफिक ने शहबाज ज्योति में लिखा है कि हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद का भागलपुर आगमन 986 हिजरी [1578 ई.] को हुआ था। यहा उन्होंने एक मरदसा की स्थापना की थी। झारखंडी झा द्वारा लिखित भागलपुर दर्पण में उल्लेख है कि हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद द्वारा स्थापित मदरसे में करीब 200 मुस्लिम और हिंदू छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। छात्रों को दोपहर का भोजन और वस्त्र भी दिया जाता था। उस समय तक मदरसा शहबाजिया जिले का पहला मदरसा था। मुगल शासकों ने मदरसे के खर्च के लिए कहलगाव परगने की 500 बीघा जमीन दी। तब लतीफ, तायक, अफजन, हफीज, आवकील, आलोद और माहूद जैसे प्रसिद्ध मौलवियों ने यहा से निकल प्रात में विद्या का प्रचार किया।
जहागीर से लेकर अंतिम मुगल शासक तक मदरसे की काफी ख्याति रही। राबर्ट मोंटगुमरी मार्टिन ने 1838 में लिखी अपनी पुस्तक में मदरसे की चर्चा करते हुये कहा कि 100 वर्ष पूर्व भागलपुर हिंदू-मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। उस समय हजरत मखदूम शहबाज मुहम्मद के वंशज काजी फायक अरबी के प्रकाड विद्वान थे। उनके घराने में उस समय 20 मौलवी जीवित थे। मौलाना चक विद्या प्रचार का केंद्र था। 18वीं शताब्दी में खंजरपुर और भोजुआ [गोगरी, खगड़िया] में भी मौलाना हयात के समय मदरसा में भोजन वस्त्र मुफ्त देकर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। पीसी राय चौधरी के जिला गजेटियर के अलावा कयाम उद्दीन अहमद, फ्रासिस बुकानन और एसएच अस्करी ने भी अपनी किताबों में शहबाजिया मदरसे का विस्तारपूर्वक विवरण किया है। जिला गजेटियर में यह भी लिखा है कि मुगल शासक के फौजदार मिर्जा गुलाम हुसैन खान ने मदरसा का पक्कीकरण बादशाह के हुक्म पर कराया। अब भी मदरसा में बिहार और झारखंड के अधिकाश जिलों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। वर्तमान में इस मदरसा में 80 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहा के छात्र हाफिज व आलिम की डिग्री लेने के बाद इस्लाम की रोशनी फैलाने बाहर जाते हैं।

देवबंद बोला, काफिर नहीं है हिंदू

देवबंद बोला, काफिर नहीं है हिंदू

देवबंद। दुनिया के इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र दारूल उलूम देवबंद के हदीस सीनियर उस्ताद एवं जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बुधवार को कहा कि हिंदु काफिर नहीं हैं। मौलाना मदनी ने यहां दारूल उलूम परिसर में में कहा कि काफिर अरबी का लफ्ज है जो अरब में चलता है, हिंदुस्तान में हिंदु और मुसलमान बोला जाता है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख कुछ फिरकापरस्त ताकतें समाज को बांटने की साजिश में लग गई हैं। लेकिन हम किसी को इसकी इजाजत नहीं देंगे। मौलाना मदनी
प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी के पुत्र हैं।
विश्व हिंदु परिषद की हिंदुस्तान को दारूल अमन [शांति का देश] घोषित करने संबंधी फतवा देने की मांग पर वयोवृद्ध इस्लामिक विद्धान ने कहा जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की हूकूमत खत्म करके यहां ब्रिटिश राज कायम किया था तब सन 1803 में दिल्ली के मौलाना शाह अब्दुल अजीज ने हिन्दुस्तान को दारूल हरब घोषित करने का फतवा जारी करते हुए अंग्रेजी हूकूमत के खात्मे के लिए मुसलमानों से जेहाद करने को कहा था।
उन्होंने कहा कि इसके बाद 1947 में देश के आजाद होते ही भारत दारूल अमन बन गया है। अब इस बारे में फतवा देने की कोई जरूरत नहीं नहीं है।

भारत में 'मानवाधिकार हनन' मामले

भारत में 'मानवाधिकार हनन' मामले बढ़े


वामपंथी दलों ने सरकार पर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा न करने का आरोप लगाया सरकारी आँक़ड़ों के अनुसार वर्ष 2006-07 के मुकाबले में वर्ष 2007-08 में भारत में अल्पसंख्यकों से संबंधित मानवाधिकार हनन के मामले बढ़े हैं. उधर वामपंथी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट को लागू न करने से उसने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के वादे को नहीं निभाया है. राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री शकील अहमद ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आँकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वर्ष 2007-08 के दौरान देश में अल्पसंख्यकों से संबंधित मानवाधिकार हनन के कुल 12 हज़ार 794 मामले दर्ज किए गए. दूसरी ओर वर्ष 2006-07 के दौरान मानवाधिकार आयोग ने अल्पसंख्यकों से संबंधित मानवाधिकार हनन के 9603 मामले दर्ज किए. इस दौरान मुसलमानों से संबंधित मामले 8390 से बढ़कर 11 हज़ार 178 हो गए. सिखों से संबंधित मानवाधिकार हनन के मामले 851 से बढ़कर 1003 तक जा पहुँचे और ईसाइयों से संबंधित मामले 362 से बढ़ कर 613 हो गए. वामपंथियों का आरोप केंद्र ने अल्पसंख्यकों के हितों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 513 करोड़ रुपए अलग से देने का वादा किया था लेकिन अब तक मात्र 300 करोड़ रुपए ही इसके लिए दिए गए हैं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ताज़ा वित्तीय वर्ष में 11 फ़रवरी तक के मिले आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अल्पसंख्यकों से संबंधित मानवाधिकार हनन के कुल कुल 10 हज़ार 568 दर्ज हुए. इनमें मुसलमानों से संबंधित मामले सबसे ज़्यादा - 9248 हैं जबकि सिखों से संबंधित 877 मामले दर्ज हुए और ईसाइयों से संबंधित मामलों की संख्या 412 है. अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित सरकारी वादों को पूरा कराने की माँग को लेकर नेशनल यूथ लीग़ के साथ नई दिल्ली में विऱोध धरने पर बैठे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव डी राजा ने कहा, "सच्चर समिति की रिपोर्ट ने मुसलमानों की स्थिति पर प्रकाश डाला है." उन्होंने कहा, "यूपीए सरकार महज़ वादे कर रही है और कह रही है कि वह इस संबंध में 15 सूत्रीय चार्टर लागू करेगी लेकिन अपने पाँच साल के कार्यकाल में उसने कुछ नहीं किया है." राजा ने कहा, "जब तक सरकार इस पर कुछ ठोस नहीं करती, सीपीआई नेशनल यूथ लीग़ के साथ मिलकर इस (मुस्लिम) समुदाय के साथ अन्याय का विरोध करेंगे." नेशनल यूथ लीग़ के इस धरने में वामपंथी दलों के अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया है. लीग़ के अध्यक्ष सिराज इब्राहिम सैत ने यूपीए सरकार के शासन के दौरान अल्पसंख्यक हितों को नज़रअंदाज़ किए जानेके विरोध में नई दिल्ली से केरल तक जाने वाले कारवाँ को रवाना किया. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने आरोप लगाया, "केंद्र ने अल्पसंख्यकों के हितों के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 513 करोड़ रुपए अलग से देने का वादा किया था लेकिन अब तक मात्र 300 करोड़ रुपए ही इसके लिए दिए गए हैं." उन्होंने कहा, "मुसलमान छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार ने 2006 के बजट में वादा किया था लेकिन अब तक कुछ भी लागू नहीं किया गया है. हम अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग योजना की माँग करते हैं. केवल तभी उनकी स्थिति सुधर सकती है."

Shant Prakash along with Indresh ji at Meerut

गो रक्षा हेतु चिंतन बैठक

गो रक्षा हेतु चिंतन बैठक, जगत गुरु शंकराचार्य, मुस्लिम राष्टरीय मंच एवं राष्टरीय गो धन महासंघ के पदाधिकारी

Insaniyat Confrence held in Jaipur

Insaniyat Confrence held in Jaipur headed by Muslim Rashtriye Manch RSS member Indresh Kumar,Tanveer Ahmad with Ulemas.

Insaniyat Confrence held in Jaipur headed by Muslim Rashtriye Manch Tanveer Ahmad,Nazma Heptullah,Indresh Kumar and Sayed Shahnawaz Hussain member of Parliament

Insaniyat Confrence held in Jaipur headed by Muslim Rashtriye Manch


Insaniyat Confrence held in Jaipur headed by Muslim Rashtriye Manch Indresh Kumar.

Eating Time

Indresh Ji

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए पैकेज

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए पैकेज

सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों की स्थिति सुधारने की ज़रुरत पर बल दिया था
केंद्र की यूपीए सरकार ने 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर अमल करते हुए अल्पसंख्यक बहुल इलाक़ों के विकास के लिए 3,780 करोड़ रुपए की योजना को मंज़ूरी दी है.
केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने गुरुवार को यह फ़ैसला लेते हुए कहा है कि अगले पाँच साल में यह राशि ख़र्च की जाएगी.
इस योजना के तहत देश के 90 ज़िलों का चयन किया गया है जिसमें यह राशि ख़र्च की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सच्चर समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए कोई दो साल पहले 15 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी.
इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं में से 15 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यकों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया था.
प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस कार्यक्रम को तुष्टिकरण की नीति बताती है और इसका विरोध करती है.
प्रावधान
सीसीईए के फ़ैसले की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अल्पसंख्यक बहुल 90 ज़िलों में आधारभूत ढाँचे के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए यह राशि खर्च की जाएगी.
इसके तहत सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, बाल विकास केंद्र, कौशल विकास केंद्र और बाज़ार विकास आदि पर ज़ोर दिया जाएगा.
सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि ग्रामीण और क़स्बाई इलाक़ों के लिए बनाई गई इस योजना को पंचायती राज के ज़रिए लागू किया जाएगा और इस पर निगरानी के लिए एक अलग प्रणाली विकसित की जाएगी.
इसके लिए 3,780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और यह राशि अगले पाँच वर्षों में ख़र्च की जाएगी.
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू की जा रही इस योजना का पूरा ख़र्च केंद्र सरकार वहन करेगी.
किसानों के लिए राहत कोष
इसके अलावा सीसीईए ने किसानों के लिए कर्ज़ राहत कोष की स्थापना का भी फ़ैसला किया है.
इस कोष के लिए फ़िलहाल 10 हज़ार करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है.
यूपीए सरकार ने बजट में किसानों के 60 हज़ार करोड़ रुपयों के कर्ज़ माफ़ करने की घोषणा की थी और यह कोष उसे लागू करने की शुरुआत है.
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस कोष में अगले चार साल में 50,314 करोड़ रुपयों का प्रावधान और किया जाएगा जिससे कि कर्ज़ माफ़ करने वाले बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को होने वाले घाटे की पूर्ति की जा सके.
सरकार ने कहा है कि किसानों की कर्ज़ माफ़ी की योजना जून तक लागू कर दी जाएगी.

ग़रीब अल्पसंख्यक छात्रों को वज़ीफ़ा

ग़रीब अल्पसंख्यक छात्रों को वज़ीफ़ा

अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए तीस प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ आरक्षित रखी जाएँगीं
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग़रीब अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतिभा और ज़रुरत के अनुसार छात्रवृत्ति देने की योजना को मंज़ूरी दे दी है.
इस योजना के तहत पहली से दसवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति या वज़ीफ़ा दिया जाएगा.
मंत्रिमंडल के फ़ैसले की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बताया कि 25 लाख छात्रवृत्तियाँ दी जाएँगी जिसमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाँ अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए सुरक्षित रखी जाएँगी.
केंद्र सरकार ने पिछले साल जून में इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस छात्रवृत्ति की घोषणा की जा रही है.
उल्लेखनीय है कि सच्चर कमेटी ने अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक समिति पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी और उनकी स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक क़दम उठाने की सिफ़ारिश भी की थी.
केंद्र-राज्य सहयोग
वित्तमंत्री पी चिदंबरम के अनुसार केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 11वीं योजना में 1868.50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है.
यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से चलेगी. इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत और राज्य सरकारों की भागीदारी 25 प्रतिशत होगी. केंद्र शासित राज्यों में केंद्र सरकार की भागीदारी सौ प्रतिशत होगी.
उन्होंने बताया कि पहली से दसवीं कक्षा के छात्रों को सरकारी और सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने वाले निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाएगी.
इसके तहत ट्यूशन फ़ीस के लिए अधिकतम 350 रुपए प्रतिमाह, हॉस्टल में रहने वालों को अधिकतम 600 रुपए, हॉस्टल में न रहने वालों के लिए 100 रुपए प्रतिमाह दिए जाएँगे.
इसके तहत ऊँची कक्षाओं के लिए एडमिशन फ़ीस के लिए 500 रुपए प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी.
वित्तमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह छात्रवृत्ति प्रावीण्य सूची के आधार पर दी जाएगी.
छात्रो और निजी शिक्षण संस्थानों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके विवरण बाद में दिए जाएँगे.
प्रतिक्रिया
भाजपा के प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि भाजपा समाज के निचले तबके के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन यह सब के लिए बराबर होना चाहिए सिर्फ़ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं.
एक ओर तो किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं और सरकार के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं दे पा रही है, मंत्रालयों को धनराशि देने से वित्तमंत्री ने मना कर दिया है, ऐसे में ऐसी भारी-भरकम योजना के लिए पैसे कहाँ से आएँगे?

मुख़्तार अब्बास नक़वी
उनका कहना है कि सरकार बडी-बड़ी घोषणाएँ कर रही है लेकिन देखना यह है कि इनमें से कितनी ज़मीन पर उतरेंगीं और कितनी चुनावी शिगूफ़ा साबित होती हैं.
उनका कहना था, "एक ओर तो किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं और सरकार के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, सरकार अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं दे पा रही है, मंत्रालयों को धनराशि देने से वित्तमंत्री ने मना कर दिया है, ऐसे में ऐसी भारी-भरकम योजना के लिए पैसे कहाँ से आएँगे? "
उनका कहना था कि अल्पसंख्यकों का मत लेने के लिए सरकार अव्यवहारिक घोषणाएँ भी करती रही है जैसे कि उसने पिछले दिनों अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात कही थी.

'संप्रदाय के आधार पर आरक्षण अभी नहीं'

'संप्रदाय के आधार पर आरक्षण अभी नहीं'

अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा सीएमपी में भी किया गया था
भारत के मानव संसाधन विकासमंत्री अर्जुन सिंह ने कहा है कि संप्रदाय के आधार पर आरक्षण देने के बारे में केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया है.
अर्जुन सिंह की ओर से यह बयान केंद्र सरकार में गृहमंत्री शिवराज पाटिल के अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने संबंधी बयान के बाद आया है.
अपने बयान में शिवराज पाटिल ने बुधवार को कहा था कि अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की ओर से आरक्षण की माँग ज़ोर पकड़ रही है और इन्हें इसकी ज़रूरत है.
दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की बैठक में बोलते हुए उन्होंने संकेत दिया है कि इस दिशा में क़दम उठाने की ज़रूरत है.
शिवराज पाटिल ने अपने बयान में कहा कि अल्पसंख्यकों की ओर से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की माँग ज़ोर पकड़ती जा रही है. ऐसे में सूझबूझ के साथ बेहतर से बेहतर संभव तरीके से लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए.
लेकिन इस बारे में जब पत्रकारों ने मानव संसाधन विकासमंत्री से सवाल किया तो उन्होंने गृहमंत्री के बयान को ही ख़ारिज कर दिया.
उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि शिवराज पाटिल किस आधार पर यह बात कह रहे हैं.
सीएमपी से भटके
ग़ौरतलब है कि केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा केंद्र सरकार ने किया था.
हालांकि सच्चर कमेटी की सिफ़ारिशों के बावजूद अभी तक केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर सकी है.
सच्चर कमेटी ने इस बात की पड़ताल करने के बाद तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय और ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा और शासन में उनकी संख्या में सुधार हो.

Meeting Rashtrwadi Muslim Andolan at Gandhi Peace Foundation 28-10-2006

समस्याएं अल्पसंख्यक समुदाय की

समस्याएं अल्पसंख्यक समुदाय की


चीन के उइगुर प्रांत में मुस्लिम समुदाय के साथ हान समुदाय की नहीं बनती
चीन में पिछले कुछ सालों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार ने अब इस मुद्दे की ओर ध्यान दिया है.
नवंबर महीने में हेनान प्रांत के हुई मुस्लिमों और हान चीनियों के बीच पांच दिनों तक चली हिंसक झड़पों में सात लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
इससे पहले भी चीन में अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ हिंसक झड़पें होती रही हैं.
चीन में वैसे भी आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कई तरह की समस्याएं हैं और अगर उनमें धर्म और नस्ल को मिला दिया जाए तो हेनान प्रांत विस्फोटकों के पहाड़ पर ही खड़ा है.
चीन के बहुसंख्यक हान समुदाय और 55 अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध हमेशा से संवेदनशील और नाजुक रहे हैं. हान समुदाय चीनी आबादी का 93 प्रतिशत है.
चीन में सामाजिक स्थायित्व, राष्ट्रीय एकता और कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व के लिए यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है.
हवाई विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी और एशियाई मामलों के प्रोफेसर ड्रू ग्लाडने कहते हैं " चीन का समाज बहुत बंटा हुआ है और यहां पर छोटे स्तर पर होने वाले संघर्षों के बड़ा होने में समय नहीं लगता. "
चीन की सरकार सांप्रदायिक समस्याओं को हमेशा से छोटी समस्या बताती रही है और इसे गांववालों के बीच तनाव के रुप में चित्रित करती रही है.

समस्याएं तिब्बत में भी है और जिनज़ियांग में भी
विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पिछले साल हुई हिंसा के बारे में कहा था " चीन में कई तरह के अल्पसंख्यक रह रहे हैं. लेकिन उनके स्वास्थ्य और अन्य ज़रुरतों के बारे में हमारी बहुत अच्छी नीति है."
असंतुष्ट अल्पसंख्यक
चीन के अल्पसंख्यकों के बारे में बाहरी दुनिया को कम ही पता चल पाता है.
पूर्व में सरकार ने तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है कि इन कबीलों ( अल्पसंख्यक समुदाय) के लोग पारंपरिक वेशभूषा में कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं.
लेकिनक वारविक विश्वविद्यालय में पूर्वी एशिया मामलों के जानकार पीटर फर्डीनेंड कहते हैं " चीन की आर्थिक प्रगति ने पिछले कुछ वर्षों में नस्ली संबंधों की परिभाषा बदल डाली है. "
सुधारों के कारण लोगों के आने जाने पर लगे कई प्रतिबंध हटे हैं और अब अल्पसंख्यक लोग शहरों तक आ रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं.
अब चीन की संसद में भी अल्पसंख्यक लोग जा रहे हैं और सरकार की कई नीतियों का उन्होंने विरोध भी किया है.
कई प्रांतों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है और जन्म संबंधी कठोर नीतियां उन पर लागू नहीं है. अल्पसंख्यकों को इस तरह के फायदे देने से बहुसंख्यक हान समुदाय काफी नाराज़ भी है.
स्वीडन में चीनी मूल के एक विद्यार्थी विल्स चेंग का कहना है कि चीन में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होता है.

कई तरह के अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं चीन में
वो बताते हैं कि उनके साथ स्वीडन में चीन के उईगुर प्रांत की एक लड़की पढ़ती है और वो खुद को चीनी से अधिक पूर्वी तुर्की मानती है और बाकी चीनी छात्र उससे बात नहीं करते.
चेंग का कहना है कि हान समुदाय बाकी अन्य समुदायों को असभ्य मानते हैं और उन्हें चीन के लिए बड़ा खतरा भी.
एक और समस्या ये हुई है कि हान लोगों के पूरे चीन में तेज़ी से फैलने के कारण अल्पसंख्यक लोगों की स्थिति खराब हो रही है.
ख़ास कर तिब्बत और जिनज़ियांग प्रांत में जहां धार्मिक और नस्ली तनाव सबसे अधिक है.
सराकर को डर है कि इस तरह के तनावों से चीन की भौगोलिक एकता को ख़तरा हो सकता है.
वर्तमान समय में चीन के लिए पूरी एकता और अखंडता बनाए रखना और भी ज़रुरी हो गया है क्योंकि अब चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी शक्ति के रुप में खुद को तकरीबन स्थापित कर चुका है.